>
>
लेखक:
यादवराज बराल
त्रिभुवन मा.वि. हेटौडा
कुनै कर्मचारीलाई उसको कार्यसम्पादन, योग्यता, अनुभव, क्षमता
र कानुनी मापदण्डका आधारमा तल्लो पदबाट माथिल्लो पदमा उकास्ने प्रशासनिक प्रक्रियालाई
बढुवा भनिन्छ। बढुवासँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा-सुविधा
र प्रतिष्ठा पनि बढ्छ। बढुवाले उच्च पद र बढी जिम्मेवारी प्राप्त मात्र
नभई तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधामा पनि वृद्धि
हुन्छ।
>
शिक्षा
नियमावली, २०५९ (दशौ संशोधन) को नियम ८९ अनुसार यदि कुनै जिल्लामा ५० वटा शिक्षक दरबन्दी
भएमा १ जना प्रथम श्रेणी, ९ जना द्वितीय श्रेणी र ४० जना तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दी
कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।यस नियमले नेपालका सात जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु,
रुकुम पूर्व, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग र रसुवामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकले कहिल्यै
प्रथम श्रेणी हुन पाउने छैनन्।
>
मकवानपुर
जिल्लाका दशवटा स्थानीय तहहरु मध्ये पाँचवटा स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययन अनुसार २०६३
साल र सो भन्दा अगाडी स्थायी नियुक्ति लिएर पनि हालसम्म बढुवा हुन बन्चित शिक्षहरुको
संख्या डरलाग्दो देखिन्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा २०६३ वा सो भन्दा अघि स्थायी भएर
पनि हालसम्म बढुवा नहुनु भएको शिक्षक संख्या ४६ रहेको छ। जसमध्ये २०५०को एक जना, २०५३
को २ जना, २०६१ को १४ जना र २०६३ को २९ जना हुनुहुन्छ । त्यसैगरी थाहा नगरपालिकामा
२० जना, मकवानपुरगढी गा.पा.मा ११ जना, भिमफेदी गा.पा.मा ९ जना र मनहरी गा.पा.मा २४
जना गरी उक्त पाँचवटा स्थानीय तहमा जम्मा ११० जना शिक्षक नियुक्ति भएकै पदमा कार्यरत
हुनुहुन्छ।
>
तल्लो
तहमा स्थायी भएर आफ्नो योग्यता, क्षमता अनुसार माथिल्लो तहमा पुन: स्थायी नियुक्ति
बुझ्नुलाई बढुवा ठान्ने विद्वानले बनाएको ऐन कानुन नै शिक्षक बढुवाका प्रमुख बाधक हुन्
। प्राथमिक तृतीय तहमा सुरुको स्थायी नियुक्ति
लिएको केही वर्ष पछि निम्नमाध्यमिक वा माध्यमिक तहको स्थायी नियुक्ति बुझ्नु बढुवा
हो र ? यसरी दोस्रो या तेस्रो पटक स्थायी नियुक्ति
प्राप्त शिक्षकहरु तृतीय श्रेणीमै अवकाश हुनुभएको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको पाइन्छ
। आफ्नो योग्यता र क्षमताले वर्कत छइन्जेल राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी सम्हालेर पनि
बिना पदोन्नति अवकाश हुँदाको पिडा कसले बुझिदिने? तृतीय श्रेणीमै ३०-३२ वर्ष कार्य
गर्न बाध्य शिक्षक वा तृतीय श्रेणीमै अवकाश प्राप्त शिक्षक बढुवा हुन अयोग्य हुनुहुन्थ्यो
भने शिक्षक सेवा आयोगले लिएको जाँचमा किन स्थायी शिक्षकका रुपमा सिफारिश गरेको ?
>
राष्ट्रिय
किताबखाना (शिक्षक) दिग्दर्शन २०८१ अनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा वितरण गरिएको
दरबन्दी अनुसार माध्यमिक तहमा २८०३, निम्नमाध्यमिक तहमा ३२४४ र प्राथमिक तहमा १५७०५
गरी जम्मा २१७५२ वटा दरबन्दी रहेको छ। उक्त दरबन्दी अनुसार ३१४ वटा प्राथमिक प्रथम,
६५ वटा नि.मा.प्रथम र ५६ जना माध्यमिक प्रथम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नुवाकोटको
१६९ मध्ये १९ जना, भक्तपुरको १८० मध्ये ३० जना, काभ्रेको २९२ मध्ये ४२ जना,
मकवानपुरको १४६ मध्ये ४६ जना गरी उल्लेखित चार जिल्लाको मात्र हिसाब गर्दा १३७ जना
शिक्षक बराबरको प्रथम श्रेणी हराएको छ अर्थात यी जिल्लाहरुलाई प्रथम श्रेणीको एउटा
कम दरबन्दी दिइएको छ भने काठमाण्डौ (७२५), कास्की (३७८), सिन्धुली (१४५), सिराह (१९९)
लगायतका केही जिल्लालाई न्यायको सिद्धान्त अनुसार प्रथम श्रेणी वितरण गरेको पाइन्छ
।
प्रदेश लोकसेवामा बढुवा
कसरी हुन्छ?
नेपालको
संबिधान २०७२ को धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्यशक्तिको बाँडफाँड
गरेको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।प्रदेश निजामति सेवा ऐन
२०७७ को दफा ९ अनुसार मधेश प्रदेशमा कर्मचारी बढुवा सहायक पाँचौबाट
छैठौ, सातौबाट आठौ, नवौबाट दशौ र एघारौ तहबाट बार्हौ तहमा बढुवा गर्न पछिल्लो तीन
वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औषत ८०% अंक प्राप्त गर्न सकेमा सहायक चौथो र पाँचौ
१००% बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य पदमा पाँच वर्षको कार्यसम्पादन
मूल्यांकनमा ८०% अंक प्राप्त भएमा बढुवा/तह वृद्धि हुने ब्यबस्था गरिएको छ।
>
त्यसैगरी प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ को
दफा ८ अनुसार कोशी प्रदेशमा कर्मचारी बढुवा सहायक पाँचौबाट छैठौ, सातौबाट आठौ,
नवौबाट दशौ तह वृद्धि गर्न पाँच कार्य वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीले पछिल्लो तीन
वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९०% अंक प्राप्त गर्न सकेमा १००% बढुवा हुने व्यवस्था
गरिएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८०को दफा २८ मा पछिल्लो पाँच
वर्षको कार्य सम्पादनमा ९५% अंक प्राप्त गरेमा साउन १ र माघ १ देखि लागू हुनेगरी स्तर
वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ।
>
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा निजामति सेवाको बढुवा
प्रक्रिया र शिक्षक सेवाको बढुवा प्रक्रिया अलिकति पनि मिल्दैन । सरोकारवालाहरुको
प्रितिनिधित्वमा प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली ब्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।
हालको ऐन नियम अनुसार शिक्षकले २० वर्ष पछि स्वेच्छिक अवकास लिएमा वा तल्लो तहमा पहिले
स्थायी भएको भए तृतीय श्रेणीमै अवकास हुन बाध्य बनाउछ । ३०-३२ वर्ष सम्म शिक्षक बढुवा
हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको अबैज्ञानिक शिक्षक बढुवा ब्यबस्था हो भने जिल्लान्तर
शिक्षक सरुवा हुँदा प्रथम या दोस्रो श्रेणीको शिक्षक सम्बन्धित जिल्लामा सरुवा हुनु
पनि हो।त्यसैगरी ७५% कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने बढुवा पनि पहुँचवाला र
आसेपासेको वरिपरी हुँदा न्यायोचित बढुवा हुन सकिरहेको छैन ।
>
बढुवालाई ब्यबस्थित बनाउन गर्न सकिने सम्भावित
उपायहरु:
१. पूर्ण मेरिट प्रणाली: बढुवा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावभन्दा योग्यता र
कार्यसम्पादनका आधारमा गर्ने।
२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउने: स्पष्ट सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने।
३. डिजिटल बढुवा प्रणाली: आवेदन, मूल्याङ्कन
र नतिजा सबै अनलाइन र पारदर्शी बनाउने।
४. बढुवाका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने: सबै कर्मचारीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
>
५. नियमित र आवधिक बढुवा गर्ने: निश्चित मापदण्डका आधारमा
नियमित रुपमा आवधिक बढुवा गर्ने।
६. सीप र क्षमता विकासलाई बढुवासँग जोड्ने: तालिम, अध्ययन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७. समावेशी अवसर
सुनिश्चित गर्ने: कानुनबमोजिम सबै वर्गको न्यायोचित
प्रतिनिधित्व कायम गर्ने।
८. तहगत बढुवा गर्ने: तहगत रुपले माथिल्लो तहको आवश्यकतालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा
बढुवा भएको कर्मचारीबाट पुरा गर्ने।
९. विद्यमान ऐन नियममा
सुधार गर्ने: प्रचलित ऐन नियममा समायानुकूल परिवर्तन
गर्ने ।
१०. आकर्षक योजना: शिक्षा क्षेत्रलाई युवा
शक्तिको आकर्षक र विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न आकर्षक सुबिधाको योजना बनाउने ।
>
बढुवा भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनको
महत्वपूर्ण आधार हो। यदि योग्यता, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, निष्पक्षता
र उत्तरदायित्वका आधारमा बढुवा गरिन्छ भने शिक्षक कर्मचारीको
मनोबल बढ्नुका साथै संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई
प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उत्कृष्ट उपाय मध्ये एक कर्मचारीको स्तर वृद्धि पनि
हो। यसले सेवाको गुणस्तर सुधार्दै सुशासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।धन्यबाद!
>
सन्दर्भ सूची:
१. नेपालको संबिधान २०७२
२. शिक्षा नियमावली २०५९, दशौ संशोधन
३. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७
४. शिक्षा बिभाग, वेबसाइट
५. राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) दिग्दर्शन
२०८१
६. प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९, कोशी प्रदेश
७. प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७७, मधेश प्रदेश
८. स्थानीय पालिका शिक्षा शाखा ( हेटौडा,
थाहा, मकवानपुर गढी, भीमफेदी, मनहरी)
>
>
>>
सान्दर्भिक छ। शिक्षक बढुवा निश्चत समयमा हुन सक्ने स्थिति हुनुपर्छ ।
सान्दर्भिक छ। शिक्षक बढुवा निश्चत समयमा हुन सक्ने स्थिति हुनुपर्छ ।
अहिलेकाे परिस्थितिमा समय सान्दर्भिक लेख छ सर तर के गर्नु जति आवाज उठाए पनि अवस्था उहीँ छ ।समस्या जहाकाे त्यहीँ ।
सान्दर्भिक लेख।
Nice analytical article, sir. The existing criteria of teacher- promotion must be revised.
Good
तुलनात्मक लेख।अत्यन्त सान्दर्भीक सर।