अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भ पारेर मकवानपुरका मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई एउटा गम्भीर र अर्थपूर्ण घचघच्याउ गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग छ— नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को 'रोम विधान' अनुमोदन गरेर आफूलाई न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सहयात्रीका रूपमा उभ्याओस्।
शुक्रबार इन्सेक मकवानपुरकी जिल्ला प्रतिनिधि मन्जिता मैनाली (मन्जु) को नेतृत्वमा नागरिक समाजका अगुवाहरूको एक टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर पुगेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्र केवल एउटा कागजी पत्राचार मात्र होइन, यो न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको स्वर पनि हो।
के छ ज्ञापनपत्रको सार? मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि अब ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
दण्डहीनताको अन्त्य: युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन रोम विधान कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ।
सार्भभौमिकताको रक्षा: रोम विधान अनुमोदन गर्दा नेपालको स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमा कुनै आँच आउँदैन, बरु न्यायको विश्वव्यापी मानकमा नेपालको छवि थप उज्यालो हुन्छ।
पुरानो वाचाको स्मरण: ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई याद दिलाइएको छ— २०६३ साउन ९ गते नै प्रतिनिधिसभाले रोम विधान अनुमोदनका लागि निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) मा पनि नेपालले पटक-पटक यसका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।
को-को थिए अगुवाइमा? यस अभियानमा मकवानपुरका विभिन्न सामाजिक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एकढिक्का देखिएका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (बागमती प्रदेश र मकवानपुर) का पदाधिकारी, सिविन नेपाल, सुनौलो शिक्षा नेपाल, माइती नेपाल, हिमराइट्स, दलित महिला संघ, फ्रेण्ड्स हेटौंडा, मानव अधिकार संगठन, एकल महिला समूह र सिआन पुनःस्थापना केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
नेपालले यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने खाँचो छ। मकवानपुरका नागरिक समाजको यो मागले सरकारलाई आफ्नो पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
