बागमती प्रदेशलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरिनु निश्चय पनि एउाटा सह्रानीय र मानवीय कदम हो। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशपछि बागमती यो गौरव हासिल गर्ने तेस्रो प्रदेश बनेको छ। हेटौंडामा आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको यो घोषणाले राज्य सडकमा बेवारिसे र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नागरिकप्रति संवेदनशील बन्न थालेको सुखद संकेत गर्दछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र विगत १४ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील मानवसेवा आश्रमको संयुक्त प्रयासको यो सुखद परिणाम हो।
तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बागमतीका १० वटा आश्रममा हाल ९ सय ११ जना (३३२ महिला र ५७९ पुरुष) ले आश्रय लिइरहेका छन् भने अहिलेसम्म १ हजार ७ सयभन्दा बढीको उद्धार भइसकेको छ। कतिपयको पारिवारिक पुनर्मिलन समेत गराइएको छ। यसरी एउटा संस्थाको दृढ इच्छाशक्ति र सरकारको सहयोगी हात मिल्दा सडकमा आश्रित नागरिकले ओत मात्र पाएका छैनन्, सम्मानित जीवन जिउने अवसर पनि पाएका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट रकम २५ लाखबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु र संघीय सरकारले प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुले राज्यको दायित्वबोधलाई थप बलियो बनाएको छ।
तर, यहाँनेर मुख्य प्रश्न घोषणाको मात्र होइन, यसको दिगोपन र निरन्तरताको हो। विगतमा सन् २०८२ सम्ममै सिंगो देशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिए पनि राजनीतिक अस्थिरता, 'जेनजी आन्दोलन' र निर्वाचन जस्ता कारणले त्यो पूरा हुन सकेन। यसले के देखाउँछ भने, राजनीतिक र सामाजिक उतारचढाव आउनासाथ यस्ता पवित्र अभियानहरू ओझेलमा पर्ने जोखिम सधैं रहन्छ।
घोषणा आफैंमा पूर्णता होइन, यो त एउटा सुरुआत मात्र हो। केवल सडकबाट मानिसहरू उठाएर आश्रममा राख्दैमा वा एउटा औपचारिक समारोह गरेर ‘मुक्त’ घोषणा गर्दैमा समस्याको जरैदेखि उन्मूलन हुँदैन। जबसम्म मानिसहरू सडकमा पुग्नुका मुख्य कारणहरू—जस्तै गरिबी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक उपेक्षा र सामाजिक सुरक्षाको अभाव—लाई सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म नयाँ व्यक्तिहरू सडकमा आइरहने क्रम रोकिने छैन।
त्यसैले, बागमती प्रदेश सरकार र मानवसेवा आश्रमले अब केवल उद्धार र आश्रयमा मात्र सीमित नभई, उद्धार गरिएकाहरूको मानसिक-शारीरिक उपचार, सीपमूलक तालिम र उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गराउने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। परिवार र समाजलाई पनि आफ्ना असहाय सदस्यहरूप्रति जिम्मेवार बनाउने कानुनी तथा सचेतनामूलक संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।
आगामी दिनमा लुम्बिनी र कोशी प्रदेशलाई पनि यस्तै घोषणा गर्ने तयारी भइरहँदा, बागमतीको यो अनुभव अन्य प्रदेशका लागि मार्गदर्शक बन्नुपर्छ। घोषणा कागज र भाषणमा मात्र सीमित नभएर सडकमा कोही पनि भोकै, नाङ्गै र बेसहारा बस्नु नपर्ने वास्तविक 'कल्याणकारी राज्य'को अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ। तब मात्र यस्ता घोषणाको वास्तविक अर्थ र गरिमा झल्किनेछ।
