हेटौँडामा आयोजित नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १६औँ अधिवेशनका अवसरमा यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको हालैको नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोजप्रसाद सिटौला, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ र नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले सडक पूर्वाधार, पार्किङ र भारवहन व्यवस्थापनमा सुधार नगरी केवल जरिवाना र दण्डात्मक प्रावधान मात्र बढाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याउने सरकारी नीति अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गरे।

व्यवसायीहरूले काठमाडौँ लगायतका सहरमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र १० टन क्षमताका सडकमा ६५ टनसम्म भार बोकेका सवारी चल्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको गुनासो गरे। सरकारले जरिवाना मात्र बढाउनुको सट्टा भार नियन्त्रण र पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका साथै, राष्ट्रिय पुँजी र रोजगारी जोगाउन भारतीय सवारीको नेपाल प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीमा लागू गरिएको पञ्जिकरण व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यातायात क्षेत्रको दिगो विकास र सडक सुरक्षाका लागि सरकार, स्थानीय तह र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको थियो।