नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र पार्टीभित्रको एकता सधैँ चासोको विषय बन्ने गरेको छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिने ससाना मतभेदले पनि समग्र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गर्ने गर्दछ। पछिल्लो समय पार्टीको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले 'पार्टी एकता' लाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै राखेको अडान र उठाएका विषयहरूले कांग्रेसभित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
विशेष गरी गगन थापाको संयोजकत्वमा अद्यावधिक गरिएको क्रियाशील सदस्यताको विवरणलाई मान्यता दिनुपर्ने इतर पक्षको माग आफैँमा अर्थपूर्ण छ। पार्टीको जग नै क्रियाशील सदस्यहरू हुन् र यसको नवीकरण तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया न्यायसंगत र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ। सदस्यता विवादकै कारण पार्टीभित्र संशय पैदा हुनु र नेताहरूले 'वैकल्पिक बाटो' सम्मको चेतावनी दिनुले नेतृत्व तहमा संवाद र सहमति कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। गुट र उपगुटको स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्दै एकताको वातावरण निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
पार्टीको आन्तरिक किचलो मात्र होइन, इतर पक्षको बैठकले उठाएका राष्ट्रिय राजनीतिका सवालहरू झन् गम्भीर छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि बढ्दै गएको चुनौती, संवैधानिक अंगहरूमाथि भइरहेको भनिएको हस्तक्षेप र सरकारले संसदलाई छल्दै बाहिरबाट कानुन निर्माण र शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप जस्ता विषयमा प्रमुख दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ। संसद जनताको आवाज मुखरित हुने र कानुन बन्ने सर्वोच्च थलो हो। यसलाई ओझेलमा पारेर शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुन जान्छ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले आन्तरिक मतभेदहरूलाई संवादमार्फत तत्काल टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। जबसम्म पार्टी आफैँभित्र सुदृढ र एकताबद्ध हुँदैन, तबसम्म उसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सशक्त ढंगले आफ्नो बलियो उपस्थिति र स्पष्ट धारणा राख्न सक्दैन। तसर्थ, नेतृत्वले इतर पक्षका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सदस्यता विवादको दीर्घकालीन समाधान खोजोस् र मुलुकमा विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाओस्। विग्रह होइन, यस घडीमा संवाद र एकता नै कांग्रेसको पहिलो सर्त हुनुपर्दछ।
