हेटौँडा । राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ।

 मधेसी आयोग ज्वागल ललितपुरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको  समन्वय थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले संविधानले सबै समुदायको समान अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै समावेशी सहभागिताबिनाको विकास दिगो हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले मानिसको जीवन र अस्तित्वमाथि संकट आउँदा त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने धारणा राख्दै विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले विभिन्न समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विविधतालाई सम्मान गर्दै सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विभेदपूर्ण सोच त्यागेर सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्न सके मात्र मुलुक समृद्ध बन्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कमलकुमार विश्वकर्माले ‘राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा दलित समुदायको सहभागिता’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद कायम रहेको, पहुँचको अभाव र सामाजिक बहिष्करण चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो । विभेद अन्त्यका लागि राज्यले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत पहल गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन उद्धृत गर्दै करिब ९७ प्रतिशत दलितले कुनै न कुनै रूपमा विभेद भोगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मधेसी आयोगकी सदस्य आभा कुमारी सेतुले मधेसी दलितका १४, मधेसी पिछडिएका ५६, मधेसी अल्पसंख्यक १५ र लोपोन्मुख १० समुदायको अवस्था तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभयो । उहाँले पहुँचको अभाव, समावेशीकरणभित्र पनि समावेशीकरणको आवश्यकता र नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराउनु आयोगको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले  समावेशी नेतृत्व विकासका लागि तल्लो तहदेखि नै नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पछाडि पारिएका समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र नेतृत्व विकासले मात्र राज्यका सबै संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने धारणा राख्नुभयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले समावेशीता संविधान र कानुनमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकायमा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर संवाद, सचेतना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।

आभा कुमारी सेतुको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत जयश्वर चापागाईं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटालगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।