वाग्मती प्रदेश सरकारले पाउडर धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । सो उद्योग अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र परीक्षण उत्पादन गर्ने तरखरमा छ । वाग्मती प्रदेशमा दुग्धजन्य पशुपालन गर्ने किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नभएर खेर गइरहेको छ । किसानले उत्पादन गरेका दुधले जति मूल्य र बजार पाउनुपर्ने हो त्यति न मूल्य पाउन सकेको छ न बजार नै पाउन सकेको छ ।
देशमा दुधको माग बढिरहँदा किसानले उत्पादन गरेको दुधको अवमूल्यन भइरहन्छ । किसान सधैँ विभिन्न किसिमका षडयन्त्रको सिकार भइरहेका छन् ।
भारतबाट दुध ल्याउने तर नेपालका किसानले उत्पादन गरेको दुध खेर जाने अनि बाटोमा मिल्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
दुध डेरीहरू पनि नेपाली किसानहरूलाई अपमान गर्न उद्यत छन् । उसले किसानलाई समयमै पैसा दिन सधैँ हिच्किचाउँछ । किसानले लाखौँ ऋण गरेर गाई फाराम तथा भैँसी फारम सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । त्यही पशुबाट उत्पादित दुध बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र आफ्नो दैनिकी टार्ने योजना बनाइरहेका हुन्छन् तर राज्यले किसानका समस्यालाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिँदैन ।
दुध सङ्कलन गर्ने डेरीहरू किसानका दुधबाट आफू धनी बन्छन् तर किसानलाई उचित मूल्य दिँदैनन् । दुध डेरीको अवस्था त्यस्तै छ किसानलाई दिनुपर्ने पैसा नदिन विभिन्न बाहना बनाएर महिनौँ कुराइदिन्छन् ।यस्तो अवस्थामा वाग्मती प्रदेश सरकारले किसानको हितमा हुने गरी धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु खुसीको कुरा हो ।
आफूले उत्पादन गरेको दुधले अब कहिल्यै मिल्क होलीडेका नाममा खेर जाने अवस्था हुने छैन कि भन्ने किसानले आशा गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन अब दुध उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न चाहने किसानलाई यसले आकर्षित गर्छ कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
यस उद्योगले दैनिक ६० हजार दुध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लासहित बागमती प्रदेशका कृषकले उत्पादन गरेको दुधलाई खपत गरी पाउडर बनाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
करिब २२ हजार कृषक परिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेश सरकाले देखिने र महसुस गरिने गरी गर्न लागेको काम पनि हो । यसको सुरुवात गर्ने वाग्मती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
अब यो पाउडर दुध उद्योगको सञ्चालनपछि नेपालमा किसानको केही मात्रामा भने पनि कदर हुने हो कि भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू कहिल्यै पनि विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने एकरत्ति पनि आधार देखिँदैन । हेटौँडा कपडा उद्योगबाट हजारौँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको थिए त्यसलाई समूल नष्ट गरियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीगन्ज चिनी मिललगायत दर्जानौँ संस्थानको सामूहिक लुट मच्चाएर बन्द गरियो ।
हेटौँडामै रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने संघारमा छ । एक अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको सिमेन्ट उद्योगले कुन दिनदेखि अवसान भएको घोषणा गर्ने हो निश्चित छैन ।
यसरी एकपछि अर्काे सार्वजनिक संस्थानहरू धरासायी भइरहँदा खुल्न लागेको पाउडर दुध उद्योगका हालत पनि त्यस्तै नहोला भन्ने कुनै आधार नै छैन । यहाँ सरकारी संस्थानप्रति न कर्मचारीले गम्भीर भएर जिम्मेवारी बहन गर्छ न सरकारले नै चासो लिन्छ । उद्योग खोलेर छाडा छाडिदिने सरकारी नियतले नै नेपालमा उद्योग धरासायी हुनुको मूल कारण हो ।
सरकारले नियमन र नियन्त्रणका लागि र विकासको योजना ल्याउनका लागि अध्यक्ष नियुक्त त गर्छ तर यसरी नियुक्त अध्यक्षहरू पनि जागिरे मानसिकताले त्यहाँ प्रवेश गर्दा रहेछन् । संस्थान जोगाउन उनीहरूले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । होटैँडा सिमेन्टमा जति पनि अध्यक्ष नियुक्त भएर आए सबैले केही समय जागिर खाएर कमिसनको खेलमा आफूलाई पनि सहभागी गराए र उद्योग टाट पल्टाएर विदा भइरहेका छन् ।
दुध डेरीको अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने डर सञ्चालन अगावै गर्नुपर्ने अवस्था यस्तै उदाहरणहरूले गरेका हुन् ।
उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहँदासमेत प्रदेश सरकारले सञ्चालनको कुनै ठोस योजना नै बनाएको छैन । सामान्य छलफलभन्दा बाहेक केही नगरेको कृषि मन्त्रालयले नै स्वीकार गरिसकेको छ ।
उद्योग खोल्नुभन्दा पहिले नै प्रभावकारी सञ्चालनको योजना बनाउनुपर्छ । मुनाफामा जाने आधारको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।
यसको अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । तर यस विषयमा कुनै चासो नै छैन बरु मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उद्योगको नकारात्मक टीका टिप्पणी गरेर हिँडेको सुनिन्छ । कुनै अर्काे सरकारले सुरु गरेको उद्योग पूरा गर्न नचाहने कस्तो व्यवस्था हो यो ?
जे होस् यस उद्योगले अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूले जस्तो बन्द हुने अवस्था नआओस् । अन्य उद्योगहरू जस्तो घाटा देखाएर आफू मोटाउने र किसानलाई चुस्ने खेती नगरोस् । प्रदेश सरकारले यसको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर दुध उत्पादक किसानलाई पनि एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिने तलबको महसुस गराओस् ।
किसानले किसान भनेर हिनता बोध गर्ने दिनको अन्त्य गर्न यो उद्योगले भूमिका खेलोस् । उद्योगले गरेको मुनाफा किसानलाई नै बितरण गरेर नेपाली किसानको सान, मानलाई माथि उठाउने अवस्था सिर्जना गर्नैपर्छ ।
अब नेपालमा मानिसले अन्य पेशाभन्दा कृषि पेशाबाट गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । किसानले रातदिन दुःख गर्ने तर आर्थिक रूपले सबैभन्दा कङ्गाल हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ । यस्तो काममा प्रदेश सरकारले भूमिका खेलोस् । यस्ता उद्योगहरू कर्मचारी पोस्ने, विचौलिया पोस्ने र मन्त्री र सचिवले कमिसनको जाल रच्ने माध्यम नबनुन् । यस्ता उद्योग किसानलाई आर्थिक रूपले सबैभन्दा माथि उठाउने माध्यम बनुन ।
