सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । सरकारले सामुदायिक वनमा कर बढाएको भन्दै कर घटाउने लगायत विभिन्न माग राख्दै धर्ना दिएको हो ।
घ्याम्पे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मकवानपुरका कोषाध्यक्ष सानुभाइ विश्वकर्माले सामुदायिक वनमा सरकारले लगाएको कर थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले यो सरकार नागरिकको सरकार भन्ने ठाने पनि सामुदायिक वनप्रतिको व्यवहारले जनताको सरकार नभएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
अहिले सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारलाई २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत मात्र होइन संघीय सरकारलाईसमेत कर तिर्नुपर्ने कानुन बनेको छ । जङ्गल जोगाउने नागरिक तर आम्दानी जति राज्यलाई दिनुपर्ने भएपछि सामुदायिक वनको महत्व के हो भन्ने प्रशन उब्जिएको विश्वकर्माको भनाइ छ ।
अहिले सर्वसाधारणलाई जङ्गल जोगाउन पनि मन नलाग्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक वनको आम्दानी राज्यले हडप्ने अवस्था आएकाले धर्ना दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उपभोक्ता महसंघले जनाएको छ ।
आज मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै कोषाध्यक्ष विश्वकर्माले आफ्ना माग नसुनिए अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो ।
“अहिले भद्र आन्दोलन गरेका छौँ र आफ्ना कुरा सुनाएका छौँ यदि सुनुवाइ भएन भने कर्यक्रमको स्वरूप फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नाप्न नसक्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने छ ।” विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वनले वन जोगाउँछ तर उपभोक्ता समितिले जब काठ काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिवेला अत्यन्त झमेला हुने गरेको छ । यो विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
“वन जोगाएकोमा जनतालाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा अझ अधिकार साघुँ¥याउँदै गएकोमा पनि हाम्रो आन्दोलन छ । ” विश्वकर्माको भनाइ छ ।
