भुलभुले सामुदायिक वनको अनियमितता सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय मौन

२४ श्रावण २०८०, बुधवार

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका ६ स्थित भुलभुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनबाट अवैध काठ कटानका विषयमा जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मौनता साँधिरहेका छन् ।

सो सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा काठ कटान गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि कारबाहीको प्रक्रियामा लाग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकाय नै मौन बस्नु रहस्यमय भएको सरोकारवालाहरूको आशंका छ । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले भुलभुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई ढलापडा रुखहरू कटान गर्न अनुमति दिएकै मोका छोपी तोकिएभन्दा बढी रुख कटान भएको थियो । सो काठ लुकाइछिपाइ निकासी गर्ने र बिक्री गर्ने गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला वन कार्यालयले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेको बुझिएको छ ।

जसलाई ढलेपडेका काठ काट््न अनुमति दिइएको थियो उसैले तोकिएभन्दा बढी काठ काटेको भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्गै हुँदाहुँदै पनि वन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी दीपक अधिकारीले काठ कसले काटेको हो भन्ने विषयमा पत्ता लाग्न नसकेको बताउनु भनेको घटनामा संलग्नहरूको सञ्जाल ठुलै रहेको हुन सक्ने स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

त्यति मात्र होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरसँग हामीले पटक पटक यस विषयमा भइरहेको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा स्पष्ट जवाफ कहिल्यै पाउन सकेनौँ ।

सबै कार्यालय प्रमुखहरू एकअर्कालाई देखाएर आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखले यस विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै टार्न खोज्ने गरेका छन् । अवैध काठ कटान गर्ने दोषी किटान गरेर मुद्धा चलाउँदा पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति दिने काम भएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारीले पनि यस्तो घटना आश्चर्यजनक भएको भन्दै टार्ने प्रयास गरेका छन् ।

देशको प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन भइरहेको छ । कतै ढुङ्गा गिट्टी र बालुवाको व्यापक तस्कर त कतै वनजङ्गलको तस्कर । न अनुगमन गर्ने निकाय नै गतिलो छ न सरकार नै कडा रूपमा यस विषयमा कारबाहीमा उत्रन खोज्छ ।

यही विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी मकवानपुरले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोको ध्यानाकर्षण गरायो तर मन्त्रीले सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे ।

उनले वन कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित निकायका बारेमा कारबाही गर्ने काम प्रदेश सरकारको भएको र आफूहरको अहिले कुनै अधिकार नरहेको बताए ।

भुलभुले सामुदायिक वनको काठ तस्करको विषयलाई कुनै पनि निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । जिलला समन्वय समितिले पनि यस विषयमा कारबाहीका लागि पहल गर्न सक्थ्यो । सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको हो भने प्रदेशकै राजधानी भएको जिल्लामा खुलेआम भइरहेको काठ तस्करीलाई प्रदेश सरकार किन टुलुटुलु हेरेर बस्छ ?

यदि यसको कारबाही गर्ने निकाय प्रदेश नै हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई किन ताकेता गर्दैन ? के यहाँ जसको शक्ति उसकै भक्ति भनेझैँ आफू पदमा रहँदा र शक्तिमा भएका बेलामा देश लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैमा हो ?

मन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा यसरी देशका कानुन नियमलाई मिचेर जताततै बेथिति निम्त्याइरहने हो भने सुशासनका खोक्रा नारा किन लगाइरहनू ?