वाग्मती गाउँपालिकामा भूमिहीनलाई सरकारी मापदण्डभन्दा बढी जग्गा वितरण

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तै कहीँ कतै नसुनेका बेथितिहरू सबै मकवानपुर जिल्लामा सुनिन्छन् । यहाँ अहिले यति बेथितिहरू छन् कि त्यसको फेहरिस्त बनाउन ठुलै समय खर्चनुपर्छ । शिक्षामा बेथिति यहीँ । स्वास्थ्यमा लापरबाही यहीँ । स्थानीय तहहरूको मनोमानी यहीँ । नेताहरूको गुटबन्दी यहीँ । सबै निकाय मिलेर काठ तस्कर हुन्छ यहीँ । ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको तस्कर यहीँ । यसैबाट कमिसन खाएर किर्ना जस्तो मोटाएका जनपं्रतिनिधिहरू यहीँ त्योभन्दा ठुला कमिसनधारी कर्मचारी यहीँ ।

 सबै क्षेत्रमा केही सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ यहाँ । कस्ता व्यक्ति छैनन् यहाँ ? भन्न पनि लाज लाग्छ । आफ्नो आङ् कन्याएर आफैँलाई छारो भने जस्तै आफ्नै ठाउँको बारेमा भनेर आफ्नै बदनामी गराउनुपर्ने कस्तो बिडम्बना ।  तर नभनी पनि नहुने ।  जता गए पनि जता हेरे पनि चित्त बुझाउन सकिने कुनै ठाउँ नै छैन । 

देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको हो कि होइन छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।  हरेक क्षेत्रमा लुटपाट गरिहालौँ चाँडै कमाइहालौँ भन्ने दूषित मानसिकता भएका मानिसहरूको रजगज छ । जिल्लाको अवस्था हेरेर चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । 

यहाँ केही सीमित वर्गलाई यो व्यवस्थाले तृप्त बनाएको छ । केही सीमित समूह र झुन्डहरू यो व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छन् । 

संघीय सरकार एउटा कानुन बनाउँछ यहाँका रजौटाहरू आफ्नै प्रकारको आदेश लागू गर्छन् । राज्यले यो यो काम गर् भन्छ । छोटे राजाहरू त्यसलाई लत्याएर आफ्नै प्रकारको काम गर्छन् । 

मकवानपुरका दश ओटै पालिकामा हेर्ने हो भने कुनै न कुनै बेथिति नभेटिने पालिका नै छैन । सबै पालिकामा प्रमुख उपप्रमुखहरूको मनोमालिन्य छ । लाग्छ उनीहरू आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्छन् । आफूलाई हुकुम दिने महाराजा मान्छन् ।  र आफ्ना आसेपासेलाई खुसी बनाउने, नातावाद र कृपावादमा रमाउने उनीहरूको दैनिकी बनेको छ । 

मकवानपुरको वाग्मती गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू सरकारी नीति नियम र कानुनभन्दा आपूmलाई माथिल्लो दर्जामा राख्छन् । संघीय सरकारले बनाएका कानुनलाई बालमतलब दिँदैनन् । यस्तै हर्कत उनीहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा देखाएका छन् । औँलो दिँदा डुँडुलो निले जस्तो गरी सरकारले यति यति जग्गा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वितरण गर् है भन्छ । पालिका यही मौका छोपेर त्यसको सयौँगुना बढी जग्गाको लालपुर्जा दिइदिन्छ । 

वाग्मती गाउँपालिकाले गत असार २९ गते ३ नम्बर वडाका ६ जना भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण ग¥यो । 

सोही मौका छोपेर सरकारी मापदण्डभन्दा सयौँ गुना जग्गा वितरण गरिएको छ । जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउनेमा स्थानीय वीरबहादुर भोलन, मंगलबहादुर बिक, बुद्धिमान मोक्तान, मंगलीमाया स्याङतान, तेजबहादुर मोक्तान र बलबहादुर  भोलन रहेका छन् । विकलाई २४० हेक्टर, तेज बहादुरलाई १ हजार २६४ हेक्टर, विरबहादुरलाई २ हजार हेक्टर, मंगलीमायालाई २ हजार हेक्टर, बुद्धिमानलाई २ हजार हेक्टर र बलबहादुरलाई २ हजार हेक्टर जग्गाको पुर्जा गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले वितरण गरेका थिए ।

 सरकारले भित्री मधेश र तराईमा कृषि प्रयोजनका लागि ५ कठ्ठा १८ धुर जग्गा वितरण गर्न सक्ने कानुन बनाएको छ । तर स्थानीय सरकारले त्यो मापदण्डभन्दा धेरै जग्गा वितरण गरेको छ । एक हेक्टर जग्गामा करिब एक बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा हुन्छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने एउटै व्यक्तिले पाएको जग्गा सयौँ गुना बढी देखिन्छ । 

सरकार भन्छ भूमिहीन सुकुम्बासी सबैले पाउने गरी ५ कठ्ठा १८ धर जग्गा देऊ । तर वाग्मती गाउँपालिका त्यस कुरालाई हावामा उडाइदिन्छ र भन्छ मेरो कार्यकर्ता, मेरा आसेपासे, मेरा कार्यकर्तालाई म मन लागे जति जग्गा दिन्छु । सरकार को हो र ? अनि कानुनको धज्जी उडाइदिन्छ ।  

भूमिहीनहरूले सरकारी मापण्डभन्दा कयौँ गुना बढी जग्गा पाए । ति गरिबले, भूमिहीनले जग्गा पाए भनेर हामी रिस गरेको हैन । उनीहरूले पाउनुपथ्र्याे पाए । यसमा हामी खुसी छौँ तर उनीहरू धेरै किन पाए भन्ने हाम्रो चासो हो । केही सीमित व्यक्तिलाई मनलाग्दी जग्गा दिएपछि अन्यलाई दिनु नपर्ने हो ? 

कि वाग्मती गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी नै छैनन् अरू ? यदि छैनन् भने पनि केही सीमित व्यक्तिलाई तोकेभन्दा बढी जग्गा दिनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्छ ? कोही रातारात जमिनदार बनिरहँदा थोरै जग्गा हुनेहरुको भावनामा कस्तो असर पर्ला ? यो कुरामा स्थानीय सरकार सचेत हुनु पर्छ कि पर्दैन ? स्थानीय सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि होइन ? 

स्थानीय सरकार त त्यहाँको अभिभावक बन्नुपर्छ । त्यहाँका सबै नागरिकको हित हुने र चित्त नदुख्ने काम गर्नुपर्छ । तर किन कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गर्छ ? यहाँ भोट हाल्ने व्यक्तिजति आफ्नो अरुजति पराइ ठान्ने हो भने नागरिकले न्यायपूर्ण समाजको महसुस गर्न पाउँछन् त ? 

“मापण्डभन्दा धेरै जग्गा दिनुभएछ त ?” भनेर हामीले जिज्ञासा राख्दा गाउँपालिका प्रमुख सर्केश घलानले हामीलाई यति तुच्छ जवाफ दिए कि उनको जवाफ सुन्दा पनि आफैँलाई हिनता बोध भएर आयो । लाग्यो यहाँका पालिका प्रमुखहरुलाई प्रश्न सोध्नु हिलोमा लठ्ठीले हान्नु जस्तो हो जसले आफ्नै अनुहारभरि हिलो छ्याप्छ । उनको जवाफले यस्तै महसुस गरायो ।  उनी भन्छन्, “हो र यस्तो पनि भएको छ र खै मलाई त थाहा नै छैन ।”

जवाफ दिनु भनेको रैतीसामु निरीह बन्नु जस्तो ठान्छन् अहिले घलानहरु । उनीहरुलाई पालिकाको प्रमुखको मात लागेको छ । कमिसनको पैसाले अहम्ताको उचाइ नाघेको छ । यति उचाइमा पुगेको महसुस गर्दै छन् कि तलको मानिस नै देख्दैनन् । 

अकूत सम्पत्तिका मालिक भइसकेपछि सानातिना पेशा गरेर बस्ने मनिसप्रति उनीहरूलाई सायद घृणा जाग्दो हो । त्यसैले जवाफ दिनुलाई उनले आफ्नो स्तर घटाउनु ठाने । 

राजतन्त्रले लुट्यो । प्रजातन्त्रमा लुटियो भनेर जङ्गल छिर्नेहरु आज आफैँ अथाह सम्पत्तिको मालिक हुँदा त्योभन्दा बढी शासक बन्दा रहेछन् । यही त रहेछ यहाँको नियति । यो देशले बाहिरी खोल त बेला बेलामा फेरिरह्यो तर नियत फेर्न सकेन, चरित्र फेर्न सकेन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै कोही फरक आएनन् । के गाउँपालिका प्रमुख हुने बित्तिक्कै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ?

यस्तो बेथितिहरूको अन्त्य कहिले हुने हो स्थानीय महाराजाहरू ?  तपाइँहरुले देखाउनुभएको सपनाको नेपाल कहिले हामीले देख्न पाउने हो महामहिमज्यूहरु ? कि यहाँ हामीले लडेर ल्याए गणतन्त्र हो, हामी हालीमुहाली गरिहन्छौँ सर्वसाधारण नागरिक जति देश छाडेर विस्तारै विदेश गए हुन्छ भन्न त खोज्नु भएको होइन नि ? 

https://www.ratopati.com/story/373762 

https://saheekhabar.com/2023/07/15/31319/