कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइई नजिकै आइहेका वेला मकवानपुरका कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्र दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाइनसकेको भन्दै केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्र नदिएको स्थानीय अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा समेत निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । तर चर्काे शुल्क लिएर पठनपाठन भइरहँदासमेत सरकारले मौन बसिरहेको छ ।
केही दिन अघि शिक्षामन्त्री सुमिना श्रेष्ठले कक्षा १२ को सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क र संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पनि स्थानीय तहलाई निर्धारण गर्न निर्देशन जारी गर्नुभएको छ । तर सरकारले दिएको निर्देशनलाई गिज्याउँदै हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ स्थित अरनिको माविले शुल्क नतिरेका भन्दै केही विद्यार्थीलाई एसइईको प्रवेश पत्र दिएको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार एसइईको परिक्षा आउँन एक दिन मात्रै बाँकी छ । यही बिहीबारबाट परिक्षा सुरु हुँदै छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको स्रोतका अनुसार दुई हजार सहयोग शुल्क नबुझाएको भन्दै २४ जना विद्यार्थीको प्रवेश पत्र रोकिएको छ । अरनिको माध्यमिक विद्यालयबाट यस बर्ष ४९ जना विद्यार्थीले एसइईका लागि आवेदन दिएका थिए ।
सरकारले पनि विद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी नदिने, विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा कतिपय विद्यालयहरूले नजीस्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । निजीस्रोतको शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि पनि विद्यार्थीहरूसँग सहयोग शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ ।
दिनहुँ एक, डेढ सय खाजा र अन्य कुरामा खर्च गर्न सक्ने अभिभावकले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दा धेरै ठेलो हङ्गामा मच्चाउने गरेको विद्यालयहरूले गुनासो गरेका छन् । राज्यले तल्लो तहसम्म अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा निर्देशन जारी गरेर आम अभिभावकहरूमा भ्रम पैदा गराइरहेको छ । हो राज्यले शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्छ तर सोही अनुसारको व्यवस्था विद्यालयमा पनि गर्नुपर्छ ।
विद्यालयहरूले पनि सक्षम अभिभावकहरूबाट सहयोग शुल्क लिनुपर्छ र सक्षम अभिभावकले पनि सानो रकम विद्यालयमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दा हङ्गामा मच्चाउनु हुँदैन । तर असक्षम अभिावकहरूलाई भने सहुलियत दिनुपर्छ । उनीहरूबाट जबरजस्ती शुल्क लिने काम गर्नु हुँदैन । बरु उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।