यादवराज बराल
स्थानीय सरकार स्थानीय
संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा स्थानीय जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् ।
केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो
क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ ।
केन्द्रीय सरकारले समग्र देशको स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण
गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र।
देशमा १०४ वर्षे जहानीय राणा साशनको अन्त्य पश्चात बहुदलीय
ब्यबस्था, पंचायती व्यवस्था, पुन: बहुदल, राजा तन्त्र, लोकतन्त्र देखि गणतन्त्र
सम्म आइपुग्दा सातवटा संबिधान जारी भएछन् l देशको शासन ब्यबस्था
संगै संबैधानिक जटिलता देख्ने जनप्रतिनिधि शिक्षामा जटिलता देख्दैनन्।किनकी बौद्धिक,
रोजगार युक्त जनशक्ति, ब्यबसायीक कृषक र
शिक्षित ब्यबसायी उनीहरुका झोले कार्यकता बन्दैनन् भन्ने बुझेका प्रतिनिधिले
तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउछन् भन्ने सोचियो भने पनि मुर्खता ठहर्छ।शिक्षामा
सुधार केही गर्ने उद्देश्यका साथ २०२८ सालमा राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पंचायतको
सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ जारी भयो।तत्कालका लागि
यो ऐन शैक्षिक सुधारमा कोषेढुंगा साबित भए पनि देशकाल र परिस्थिति सुहाउदो रहन
सकेन।प्रमाण पत्रले मात्र रोजगार नदिने, रोजगारीको
ग्यारेन्टी भएको प्राबिधिक शिक्षा नहुदा, उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि बैदेशिएका युवा
मात्रै देख्ने नेतृत्वको भाषणले युवा रोकिएनन।उसले उच्च गुणस्तरीय
शिक्षा र त्यो शिक्षाले दिने रोजगारीको खोजी गरेर आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो मातृभूमी
र आफन्त त्यागेर बिदेशीएकाको पीडा राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधिले बुझ्न
सकेनन् ।
स्नातक वा स्नातकोत्तर उतीर्ण व्यक्तिको विज्ञता यदी उसको
जीवनशैली र ब्यबहारमा देखिएन भने त्यो उपाधिको के अर्थ ? स्थानीय सरकार शिक्षामा माध्यमिक
तहसम्म आफ्नो अधिकार छ भन्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा
११ को उपदफा 'ज' मा ब्यबस्था गरिएको शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार र त्यसैगरी
नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ८ को अधिकार सूची देखाऊछ।अधिकार मात्र देखाई
संबिधान प्रदत्त मौलिकहकहरु उलंघन गरी आफूखुशी बनाइएका स्थानीय ऐनको आड र
कार्यविधिले गरेको दरबन्दी मिलान, प्रतिशोधका आधारमा गरिएको सरुवा, प्रधानाध्यापक
स्थानान्तरण, शिक्षक नियुक्ति आदि उदाहरणले स्थानीय तह शिक्षा सुधारमा भन्दा पनि
शिक्षा ध्वत पार्न उद्दत रहेको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिकार सूची अन्तर्गत ३
नम्बर बुदामा रहेको प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, संचालन,
अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको पक्ष, १० नम्बर बुदामा रहेको विद्यालयको
गुणस्तर वृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरण, १६ नम्बर बुदामा आधारित नि:शुल्क शिक्षा, बिद्यार्थी
प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको ब्यबस्थापन, १९ नम्बर बुदा संग सम्बन्धित स्थानीय
पुस्तकालय र वाचनालयको संचालन तथा ब्यबस्थापन, २२ नम्बर बुदाको शिक्षण सिकाइ, शिक्षक
र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता बिकास र २३ नम्बरको अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप लगायतका
बिषयमा स्थानीय तहले कत्तिको ध्यान पुर्याएको छ? सशर्त बजेटका अतिरिक्त बिद्यालय संचालनका
लागि आफ्नो बजेटको कति प्रतिशत रकम छुट्ट्याएको छ ? बालमैत्री पालिका घोषणाको
होडबाजी संगै बालमैत्री कक्षाकोठा, सौचालय, खानेपानी, बाल उद्धयान निर्माण,
प्रयाप्त खेलकूद सामग्री, सो अनुरुप शिक्षण पद्दतिका लागि तालिमको ब्यबस्थापन तिर
पनि लाग्न पर्छ की ?
शिक्षामा साच्चै सुधार चाहने हो भने एउटा दृष्टान्त
जनप्रतिनिधिले बुझ्नु जरुरी छ।२०७४ सालको स्थानीय तहको
निर्वाचनमा शैक्षिक सुधारको एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानुभएका दाङ्ग जिल्ला
तुलसीपुर उपमहानगर पालिका का घनश्याम पाण्डे अन्तत: निर्वाचित भए पछि त्यसलाई
मुर्तरुप दिन सफल हुनुभयो।आफ्नो अबधिमा वहांले
तुलसीपुरमा तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल र तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा प्राबिधिक
शिक्षालय स्थापना गरी स्वास्थ्य र प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धनमा
बन बिज्ञान, बाली बिज्ञान, फुड एण्ड डेरी, मेकानिकल इन्जिनियरिंङ्ग, फार्मेसी लगायतका
तिन वर्षे डिप्लोमा कोर्समा ४० जना विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरी पालिका भित्रका
सामुदायिक विधालयबाट एस.इ.इ गरेका छात्राहरुका लागि नि:शुल्क
रुपमा माथिका ६ वटा कोर्सहरू अध्यापन गराइरहेको छ l निजि विधालयबाट एस.इ.इ गरेका छात्राहरुका लागि हरेक वडाले
नि:शुल्क गरिदिन सिफारिश पत्र मात्र हैन रकमनै उपलब्ध गराइदिने ब्यबस्था गरेको छ।यदी स्थानीय विद्यार्थीबाट कोटा पूरा नभएमा मात्र
अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीले कुनैपनि कोर्स अध्ययन गर्न तिन वर्षको अवधिका लागि न्युनतम
शुल्कमा प्राबिधिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको पाइयो।अझ
रोचक तथ्य के हो भने उक्त संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई आफ्नै पालिकामा कर्मचारी
बनाउने नीति लिएको पाइयो।त्यसैगरी यसलाई
क्याम्पसको रुपमा बिकास गर्न पालिकाले लुम्बिनी बौद्ध बिश्वबिद्यालय सँग सम्बन्धन
लिएर बि.ए.एल.एल.बि. को
कोर्ष अध्यापन गराई रहेको छ।चाडै नै बि.बि.ए, बि.एच.एम,
एच.ए. र स्टाफ नर्स को कोर्स संचालन गर्ने सोच बनाएको मेट्रो कलेजलाई पालिकाले
बिद्यार्थी ओसारपसार गर्न दुईवटा बस र प्रशासनिक कार्य गर्न एउटा विद्युतीय कार
पनि खरिद गरिदिएको रहेछ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको
सहयोगमा छात्राहरुको लागि सुविधासम्पन्न छात्राबासको ब्यबस्था भएको उक्त कलेजलाई
आ.व. २०८०/०८१ मा तुलसीपुर उपमहनगरले साठी लाख रुपैया उपलब्ध गराएको क्याम्पस प्रमुख
बसन्त आचार्यले बताउनु भयो।प्रमुख आचार्यका
अनुसार यो साठीलाखले नपुगेमा थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन पालिका तयार रहेको
बताउनु भयो।नि:शुल्क प्राबिधिक महिला शिक्षाको
लागि यो उदाहरण प्रयाप्त छैन?
वर्तमान मेयर टिकाराम खड्का ब्यबस्थापन समिति पदेन अध्यक्ष रहनु भएको
उक्त कलेजले स्थानीय स्तरमै प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र छिट्टै नै बि.बि.ए.,
बि.एच.एम., एच.ए. र स्टाफ नर्स को कोर्स संचालन गरी स्थानीय स्तरमै दक्ष प्राबिधिक
तथा प्राज्ञीक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगार बनाउने नीति लिनुभएको पाइयो ।तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा प्राबिधिक शिक्षालयमा
ब्यबस्थापनको आफ्नै कार्यविधि अनुसार समिति गठन हुने रहेछ।
पालिका प्रमुख पदेन अध्यक्ष, उप-प्रमुख पदेन उपाध्यक्ष र कलेज रहेको क्षेत्रको वडा
अध्यक्ष, प्रमुख प्रसशाकीय प्रमुख, पालिकाको शिक्षा प्रमुख लगायतका व्यक्ति उक्त
मेट्रो कलेजको ब्यबस्थापन समितिका पदेन सदस्य रहने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको
रहेछ । शिक्षालयलाई
उपमहानगरको सम्पूर्ण लागत, व्यवस्थापन
र अनुगमनमा संचालन गरेर देशकै
उत्कृष्टता प्रदान गर्ने पहिलो मेयर घनश्याम पाण्डे र
निरन्तरता दिने वर्तमान
मेयर टिकाराम खड्का प्रति सलाम छ।
माध्यमिक तहसम्मको अधिकार आफूमा
दाबि गर्ने पालिकाले कुनै प्राबिधिक शिक्षालय वा साधारण विद्यालयको लागि प्राप्त
हुने संघीय बजेटका अतिरिक्त बिद्यालयमा हुने सम्पूर्ण खर्च पालिकाले गर्छ,
तपाईहरुको काम गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनु मात्रै हो भनेर बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति
र प्रधानाध्यापक लगायत सरोकारवाला संग किन भन्न सक्दैन ? नि:शुल्क गर भनेर दबाब
सृजना गर्नुको सट्टा आफ्नो पनि कर्तब्य बोध गर्नुपर्छ की ? अब जनप्रतिनिधिहरुले
आफ्नै २३ ओटा अधिकार सूची मात्र लागू गरी बिद्यालयमा हुने खानेपानी, बिद्युत,
फर्निचर, मसलन्द को क्षेत्रमा हुने खर्चलाई अपनत्व ग्रहण गरी बिध्यालायालाई आर्थीक
बोझ मुक्त बनाइदिन सके अबको पांच वर्षमै शिक्षाले ठूलो फड्को मार्ने अनुमान लगाउन
सकिन्छ । प्राबिधिक शिक्षा टिकाउन पालिका नलाग्ने हो र छात्रवृति उपलब्ध
गराई विद्यार्थी भर्ना नगरिदिने हो भने हाल जेनतेन संचालनमा आएका धेरैवटा
प्राबिधिक शिक्षालय अबको केही वर्ष भित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगिसके । तसर्थ प्राबिधिक
शिक्षाको महत्व, आवश्यकता र सम्भाबना को सट्टा त्यसको लागत, ब्यबस्थापन, अनुगमन र
नियमन तर्फ पालिका लाग्नु जरुरी छ ।
सुझाब सल्लाहाका लागि: yadavrajbaral@gmail.com
