मुख्य समाचार
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र वाएल जिल्ला समिति गठन | धनी राष्ट्रहरुलाई खवरदारी गर्न ¥याली | नेपाल शैक्षिक विकास कोष (एनइडीटी)द्धारा परियोजना लेखन सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न | मधेशको मुक्तिका लागि अझै संघर्ष आवश्यक छ "पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो" | वंशगोपालको वार्षिक खेलकुदमा विविध कार्यक्रम | अपर तामाकोशि जलविद्युत परियोजनाका निर्माणधीन सबस्टेसनको विषयलाई लिएर प्रहरी र स्थानियबिच झडप | जसपा नेपाल मकवानपुरको कारबाहीमा घलान साधारण सदस्य पनि नरहने | नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन हेटौंडामा पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन | बागमती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता फागुन १ गतेदेखि पालिकाको आफ्नै रंगशालाबाट हुने | बेल्टटेस्ट ग्रेडिङ कार्यक्रम सम्पन्न |
मुख्य समाचार
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र वाएल जिल्ला समिति गठन | धनी राष्ट्रहरुलाई खवरदारी गर्न ¥याली | नेपाल शैक्षिक विकास कोष (एनइडीटी)द्धारा परियोजना लेखन सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न | मधेशको मुक्तिका लागि अझै संघर्ष आवश्यक छ "पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो" | वंशगोपालको वार्षिक खेलकुदमा विविध कार्यक्रम | अपर तामाकोशि जलविद्युत परियोजनाका निर्माणधीन सबस्टेसनको विषयलाई लिएर प्रहरी र स्थानियबिच झडप | जसपा नेपाल मकवानपुरको कारबाहीमा घलान साधारण सदस्य पनि नरहने | नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन हेटौंडामा पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन | बागमती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता फागुन १ गतेदेखि पालिकाको आफ्नै रंगशालाबाट हुने | बेल्टटेस्ट ग्रेडिङ कार्यक्रम सम्पन्न |


शिक्षा मन्त्रीलाई पत्र

Nigarani Online 453+ समाचार ( )
२८ चैत्र २०८०, बुधवार


यादवराज बराल

माननीय मन्त्रीज्यू नमस्कार !

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय l

हजुरको मन्त्रालयले मिति २०८० साल चैत्र २२ गते विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यस्थापनसम्बन्धी  मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा जारी गरेर सुझाव सङ्कलनको अभियान चलाएको रहेछ l त्यसमा भएका केही सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष निम्न हुन् सक्दछन्, भनी मेरो दक्षताले भ्याएसम्मको कुरा उल्लेख गरेको छु l

११ परिच्छेद र ६८ दफामा तयार गरिएको विद्यालय  सञ्चालन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको दफा ७ को उपदफा २ मा स्थानीय तहले विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्यांशले शुल्क उठाउन प्रोत्साहन गरेको हो कि ? वा स्थानीय तहलाई शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइएन l जसवाट आगामी दिनमा यसले आर्थिक अन्यौलता सृजना गर्ने देखिन्छ l त्यसैगरी दफा १० मा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा, विद्यालयगत सेवाक्षेत्र तोक्नेकुरा र स्थानीय तहबाटै विद्यालय सञ्चालन र वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भनिएको छ l जुन कुराले अन्यौलता बढाउने तथा विद्यालय समायोजनतर्फ लक्षित हो की भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ l दफा १२ को उपदफा ४ मा प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनी विद्यालय नक्साङ्कन र आर्थिक दायित्वबाट नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै आफू उम्कन  खोजेकाले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको यस अघिको सरकारसँगको सम्झौता र स्थायित्वको प्रक्रिया यही टुङ्गिने अनुमान लगाउन सकिन्छ l

परिच्छेद ५ को दफा १८ मा प्रधानाध्यापक नियुक्ति पुरानै प्रक्रिया रहेको छ भने सेवा, सुविधाका विषयमा केही बोलेको छैन l त्यसैगरी दफा २० मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बिद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा कुनै विद्यालयलाई विषयगत सहजीकरण, प्रश्नपत्र निर्माण, तथ्याङ्क प्रविष्ट,  विद्यालय योजना निर्माणका प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने विद्यालय तोक्न सक्ने कुरा नयाँ र सकारात्मक रहेको छ l

परिच्छेद ६ को दफा २२ मा विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीमा केही उल्लेख्य कुरा पाइएन l अझ कक्षा ११-१२ लाई केन्द्रले उपलब्ध गराएका १ वा २ अनुदान शिक्षकमा विषयगत आधारमा सङ्ख्या थप गर्ने उल्लेख भएको पाइएन l त्यस्तै उपदफा ६ मा सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम घुम्ती, आंशिक वा आवधिक रुपमा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी करार शिक्षक राख्न सक्ने भन्ने वाक्यांशले नि:शुल्क शिक्षा सम्भव देखिन्छ र ? दफा २६ मा शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा पालिकाभित्र विद्यालयकाे सहमतिमा पालिकाले गर्न सक्ने अन्तर पालिका र जिल्लान्तर सरुवा मात्र इकाइले गर्ने उल्लेख भएको छ l शिक्षक सरुवाको अधिकार  इकाईबाट हटाई पालिकालाई सुम्पदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सरुवाले शिक्षक मारमा पर्न सक्ने कुरा सम्झनु पर्छ कि ? त्यसैगरी दफा ३० मा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक हप्ताभित्र हरेक बिद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक र विषयगत शिक्षकलाई शिक्षक निर्देशिका र एक सेट नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा सर्हानीय छ l यस्तै दफा ३४ मा माथिल्लो श्रेणी वा तहको वरिष्ठ शिक्षकको संयोजकत्वमा विषयगत शिक्षक समूह गठन गरी शिक्षण सिकाइ सुधारको लागि आवश्यकता पहिचान, अनुसन्धान, अन्वेषण गरी क्षमता बिकास सम्बन्धी कार्य गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ l संस्थागत विद्यालयले १०-१५% सम्म छात्रवृति उपलब्ध गराउनुपर्ने दफा ३८ को कुरा पनि सर्हानीय नै छ l त्यस्तै दफा ३९ को दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्थामा १४ वटा उपदफा राखी स्वस्थकर, रसिलो, पोषिलो खाजाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा अनुगमनको कुरा सार्है राम्रो भएता पनि एक विद्यार्थीको खाजाको रु. १५ लाई हामीले खाने एक कप चियाको पैसासम्म पनि पुर्याउने कुरा नआउनु दु:खद छ l यसैको उपदफा ४ मा स्थानीय तह, अभिभावक वा गैरसरकारी संघ सस्थासँग स्रोत साझेदारी गराउन सक्ने कुरा स्पष्ट नभएको हो कि ? दफा ४२ मा लेखिएको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दा प्रि-डिप्लोमा एक कार्यक्रमका लागि यति जना प्रशिक्षक र डिप्लोमाको एक कार्यक्रमको लागि यति जना प्रशिक्षकको अनुदान रकम स्थानीय सरकार वा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने छ भन्ने व्यवस्था राख्न पाए प्राविधिक धारका १८ महिने र ३ बसे कोर्षहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन्थे होला l

दफा ४८ मा व्यवस्था गरिएको विद्यालयमा हुने गतिविधि, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, केही शिक्षकको व्यवहार, चाल चलन, बालबालिका प्रति हुन सक्ने शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार वा यस्तै किसिमका गतिविधिका सम्बन्धमा गुनासो सुनुवाई गर्ने शिक्षक तोक्ने कुरा उत्कृष्ठ छ l त्यसैगरी स्थानीय तहले सेवा निवृत्त शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य विषयमा दक्षता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई विद्यालयको विकास, शिक्षक सहयोग कार्यक्रम तथा विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा सहभागी गराउन सक्ने दफा ६४ को कुरा सर्हानीय छ l

अन्त्यमा, विद्यालयमा १७ थरी शिक्षकका कुरा, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता, राहत शिक्षक, विस्थापित शिक्षक, द्वन्द्व पीडित शिक्षक, शिक्षकको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि, आवधिक तहगत बढुवा, नपुग दरबन्दीको व्यवस्था, नमूना विद्यालयमा तोकिए जस्तो शिक्षक विद्यार्थीको नयाँ अनुपात कायम, शिक्षक अस्पताल, प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सेवा सुविधामा बृद्धि, शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउने कार्यक्रम, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, अभिभावक शिक्षा, शिक्षाको लगानीमा वृद्धि लगायतका नेपाल सरकार र शिक्षकहरूको आधिकारिक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ संग पटक-पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने खालको अबको युगानुकूल ऐन ल्याई माथि उल्लेखित तमाम समस्या समाधान गर्न र शैक्षिक इतिहाँसमा स्वर्ण अक्षरले आफ्नो नाम राख्न यहाँको कार्यकाल अनुपम बनोस्, हार्दिक शुभकामना l  

   लेखक त्रिभुवन मावि हेटैँडा ११ नवलपुरका अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक हुन्

 

प्रतिक्रिया

वैकुण्ठ नेपाल ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार

समसामयिक शैक्षिक सवाल उठाउनुभएको छ सर।सरको सुझाव यथाशीग्र कार्यन्वयनमा जाअोस् भन्ने शुभकामना ।मन्त्रीज्यूको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्।

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार