शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विभिन्न शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको अनुरोधमा केही सांसदहरूले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् भने केहीले आफ्नै अध्ययनका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
अधिकांश सांसदहरूले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक, बालविकासका शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा, साविक उच्च माविको अनुदान कोटा, शिक्षण सिकाई अनुदान कोटा, विद्यालय कर्मचारीहरूको सवालमा स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तर, राहत शिक्षकको सवालमा भने ७५ प्रतिशतलाई नै ऐनमा राख्नका लागि प्रस्ताव धेरै परेका छन् भने केहीले ५० प्रतिशत नै ठिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञपन गरी मापदण्ड तोकेर लिनुपर्नेमा धेरैले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । एसईईको सन्दर्भमा हटाउन नहुने यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव धेरै सांसदको रहेको छ ।
निजी विद्यालयको सन्दर्भमा समय सिमा निर्धारण गरेर अनिवार्य गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव धेरै सांसदको रहेको छ
