नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किस्ताकिस्तामा महसुल तिर्न सकिने भन्दै सूचना निकालेको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काट्नुको विकल्प नभएको अभिव्यक्ति दिएकै दिन सरकारले काटिएका लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नबुझाएका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जडान गर्न मंगलबार निर्देशन दिएको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले मंगलबार मात्रै ६० महिनाको बक्यौता किस्ताकिस्ता गरेर तिर्न सकिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसैगरी, संसद्को पूर्वाधार समितिमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल उठाउनैपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने एक जना सहसचिव सदस्यका रूपमा रहनेगरी ३ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।
विद्युत् महसुलको विवाद विद्युत् नियमन आयोगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि आयोग आफैं विवादमा परेकाले नियमन आयोगभन्दा माथि रहेर छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगले महसुल नतिरेको भन्दै ६ पुसयता विभिन्न २४ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेको छ । उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र प्रयोग गरेका आधारमा मात्र बिलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मंगलबार नै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हट्न नसक्ने बताएका थिए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
