—बालकुमार श्रेष्ठ
मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा यसपालि पाठ्यपुस्तक समयमै पुगेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई तलब मासिक रूपमा प्रदान गरेता पनि यस आर्थिक वर्षबाट शिक्षकलाई देशैभरि मासिक रूपमा प्रदान गर्ने कुरा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिने, एक वडा एक नमूना विद्यालय लागू गर्ने, विद्यालय नर्स र विद्यालय बस जस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने कुरा आएका छन् । हेटाँैंडा उपमहानगरपालिकाले पनि गतवर्ष २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक तह सञ्चालन गर्न लगानी गर्ने भनी तयारी गरेकोमा अझै सम्बन्धन प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । शिक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कति क्षमता अझै स्थानीय तहले हासिल गर्न बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरालाई यी दुई दृष्टान्तहरूले उजागर गर्दछन् । बागमती प्रदेशले हालसालै प्रदेशस्तरीय शैक्षिक निर्देशिका तयार गरेको छ । साझा सूचीहरूको आधारमा प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र कमाउँदै सिक्दै, सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमको लागि संरचनागत लगानी सुरु गर्ने, एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय सुरु गर्ने खालका कुराहरू समावेश छन् । यसरी हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशको बजेट गतवर्षको तुलनामा बढ्ने देखिन्छ ।
अब कुरा गरौं विद्यालय शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन, युवा विदेश पलायन भए, नेपालमा रोजगारीको अवसर भएन, सरकारमा बस्नेहरूको संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्यो, स्थानीय तहका शिक्षा प्रशासकहरूले योजना अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन् आदि मुद्दाहरूका कुरा । यीनै शीर्षक वरिपरि नेपालका विश्लेषकहरूको राजनीतिक विश्लेषण घुमेको देखिन्छ । ठूलाठूला काण्डहरू दण्डविहीनताको गोलचक्करमा घुमेर सामसुम सामसुम हुँदै सामान्य जस्तो बन्दै गइरहेको छ । हालसालै संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसले विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल हुन दिनुहुँदैन भन्ने सवाल छायाँमा पारेको छ । यो ७५३ वटै स्थानीय तहमा शिक्षकमाथि राजनीतिक समर्थनका आधारमा पुराना शिक्षक गिजोलिन सक्ने गरी विव्यस अध्यक्षको सरुवा अनुमति खोसेर स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था हो ।
नेपालको शिक्षाले देशभक्तिको सैद्धान्तिक पाठ समावेश गरेको छ । तर मूल नीतिका सञ्चालक राजनीतिक दलहरू व्यक्तिको विद्रोहको पछाडि लाग्ने समय निकाल्छ, तर देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकेन भनेर विरोध गर्दैन । सर्वहारा वर्गको नाम भजाएर राजनीति गर्ने मुख्य दलहरू पनि भ्रष्टाचारको जालोमा पूँजीवादी दलसँगसँगै साझेदार भएका खबरहरू व्यक्ति व्यक्तिले दावी गर्दा पनि कुनै औपचारिक खण्डन आउँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सीमित व्यावसायिक घरानाको हातमा गयो । हामी सिद्धान्तमा राष्ट्रवादी भयौं, व्यवहारमा दलमुखी । आखिर यस्तो किन ? कहिलेसम्म ?
विदेश नजानलाई तीन तहको सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई विकास कार्यमा उपयोग गर्न सक्नुप¥यो । विदेशको जति पारिश्रमिक दिन नसके पनि घरपरिवार चल्ने किसिमको दिनुपर्छ । हामी शिक्षित वर्गले पनि नेपालमै किशोरकिशोरी टिकाउन स्वरोजगारमूलक तालिमसहित विद्यालय शिक्षामै हुँदा कमाउँदै पढ्दै गर्ने सोचलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हकमा टोल विकास संस्थाहरु मार्पmत विद्यालय जाने उमेर कटिसकेका सामुदायिक महिला तथा पुरुषहरुलाई आयमूलक र उत्पादनमूलक गृहिणी उद्यमी तालिम सञ्चालन विगतका वर्षहरुमा हुने गरेकोमा यो वर्ष त्यो अभियान उपमहानगरपालिका र वडाहरु आपैmले दिन थालेका छन् । त्यो ठीक छ, तर तालिम दिइसकेपछि विदेशीनुको सट्टा नेपालमै भएका स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी आयमूलक उत्पादन गर्न सके केही हदसम्म हेटौंडाको गरिबी कम हुन सक्थ्यो । स्थानीय पाठ्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मको लागू गरिसकेको छ । त्यसमा हेटौंडाको चिनारी साथसाथै साना कक्षाहरुमा आयमूलक घरेलु उत्पादनसंग जोड्ने थोरै अवधारणा सुरु गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु जोतिएर काम पनि गर्ने, जस पनि नपाउने भैरहेको सन्दर्भमा हेटौंडाको परीक्षा प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने र गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अङ्ग परीक्षामा सुधार गरी अगाडि बढाउने, अतिरिक्त क्रियाकलापबाट शिक्षक र विद्यार्थीलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समिति, हेटौंडाले काम गरिरहेको छ । यस समितिलाई विगतका बर्षहरुमा शिक्षक डायरीजस्ता कुराहरुमा उपमहानगरपालिकाले प्रकाशन सहयोग गरेको थियो । नगरस्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापलाई सघन बनाउन वर्तमान समितिले पनि पटक पटक प्रपोजल पेश गरे पनि आ.व. २०८०÷०८१ मा कुनै पनि आर्थिक अनुदान नभएको कुरा तीतो यथार्थ रह्यो । अब बन्ने बजेटमा पनि के हुने भन्ने अन्यौलता छ ।
वर्तमान समयमा संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षले विरोधका बाबजुद बजेट सम्बोधन गर्ने कुरा, सहकारी ठगीका लागि संसदीय समिति बनाउन विषयवस्तु नमिलेको कुरा लगायतका देश दुनियाको राजनीतिक गफमा तरङ्गित हुनुभन्दा स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूका छाता संगठन नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समितिले साझा धेय र एकै लक्ष्य राखेर आ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिवद्धता हुने हो भने हामीले व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा विकासका लागि पेन्डोराज बक्सको जस्तै आशा स्थानीय समुदायमा जगाउन सक्छौं ।
तर शिक्षा क्षेत्रको प्रणाली निर्माणमा नेपालको शिक्षा पुनः संरचना गर्नैपर्छ । कुनै पनि तह शैक्षिक भ्रष्टाचारलाई सहन गर्न नसक्ने शून्य सहनशीलताको नारा नारामै सीमित हुनु भएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै दलका नेताहरुको ठूलो छाती हुनु जरुरी छ । तर जुनसुकै दलका भए पनि गलत र खराब पक्षको आन्तरिक संघर्षमा असल पक्षले त्यस्ता गलत पक्षकालाई जित्ने वातावरण प्रत्येक दलमा सिर्जना गर्दै जानुपर्छ । हरेक मानिसहरुले संघीय तहको र स्थानीय तहको गठबन्धन राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि गरेको कुरा बुझिसकेका छन् । तिनको अन्तरआत्माले परख गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले तिनै हुन जनता जनार्दन । भलै उनीहरुले आमनेसामनेमा विरोध गर्न नसकुन, तर आत्मादेखि गरेको मूल्याङ्कनमा कुनै पनि नेता खसेको दिन त्यो ज्यूँदै मरे तुल्य हुन्छ ।
आजका बालबालिकालाई अध्यात्मप्रतिको व्यवहारमा पनि दखल राख्ने बनाउनुपर्छ । जीवनोपयोगी सिपहरुले आत्मा संवेग व्यवस्थापन, निर्णय निर्माण सिप, सम्बन्ध निर्माण, सञ्चार सिप, अन्तरवैयक्तिक सिप जस्ता मुख्य मुख्य सिपहरुलाई बाँधेर राख्नुपर्दछ । त्यस्तो आदर्शलाई व्यवहारमा ल्याउनलाई अध्यात्मवादी दर्शन सहितको विषयगत शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को गर्नुपर्दछ । त्यसैले कसैले पनि वर्तमानको शिक्षा प्रणालीमा भएकै विषयहरु प्रस्तुत गर्दा पनि ठूला होइन कि असल व्यक्ति बन्ने शिक्षामा जोड दिनु जरुरी छ । राजनीति नगरे पनि राजनीति बुझ्न र केलाउन सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सक्यौं भने माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई जरैदेखि उखेलेर सभ्य र पारदर्शी सरकार रुपमा जनउत्तरदायि, जिम्मेवार शासन पद्दति स्थापना हुने दिन अवश्य आउनेछ ।
त्यसको विपरीत भनाई के हो भने जबसम्म शिक्षामा बजेट २०% सबै तहमा विनियोजन हुँदैन, विनियोजित बजेट अनुसारको योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भए नभएको स्वतन्त्र अनुगमन प्रणालीको स्थापना हुँदैन, बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएपश्चात पनि विद्यालयहरुलाई शिक्षक दरबन्दी र शिक्षकलाई स्रोतपूर्ण बनाइदैन, तबसम्म शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सकिंदैन ।
(लेखक ः नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समितिका अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक हुन् ।)
