हेटाैँडा १३ वनस्पतीमा हालै जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका अधिकांश व्यक्तिहरूले दोहोरो पुर्जा लिएको खुलासा भएको छ । २०५२ सालमा नै हेटौँडाको वडा नम्बर ११ गोल्फिनटारमा जग्गा लिएका कतिपय व्यक्तिका एउटै घरका अन्य सदस्यहरुले अहिले हेटौँडा १३ वनस्पतीमा पनि जग्गाधनी लालपुर्जा लिएका छन् ।
यसरी पुर्जा लिनेहरू पहिला जग्गा पाएका व्यक्तिका छोरा,बुहारी र श्रीमती आदि छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले एक पटक जग्गा पाइसकेका व्यक्ति र निजका परिवारलाई जग्गा नदिने उल्लेख गरेको छ । तर हाल वनस्पतीमा बसोबास गरिरहेकाहरुले भने पहिला नै पुर्जा लिएर पनि फेरि आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यलाई जग्गा धनी पुर्जा दिलाएको खुलास भएको हो ।
स्रोतका अनुसार यसरी २०५२ सालमा जग्गा लिनेहरूले पाएका जग्गा कतिपयले बिक्री गरिसकेका छन् भने कतिपयले बिक्री गरेका छैनन् । यस्ता घटनाले भूमि आयोगले जग्गा वितरण गर्दा सत्यतथ्य छानवीन नगरेको बुझिन्छ ।
केही समय अगाडि यसै क्षेत्रमा भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्दा भूमि आयोगले प्रत्येक व्यक्तिबाट दुईदुई लाख रुपियाँ लिएको समाचार प्रकाशन भएको थियो । सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई मात्र टेकेर भूमि वितरण गर्दा ऐनसँग बाझिने कतिपय कुराहरुमा आयोगले ख्याल नगरेको हो कि ख्याल गरेर पनि बलमिच्याइँ गरेको भन्ने कुरा सर्वसाधारणकाे गुनासो छ । सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग मकवानपुरमा जग्गा वितरणमा मनपरी चलिरहेको रहेछ भनेर अब जो कोहीले पनि अनुमान लगाउन सक्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै चुनौती दिँदै त्यस विपरीत लालपुर्जा वितरण भइरहेको यस्ता घटनाले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । भूमि ऐनले जग्गावितरण गर्दा अहिलेसम्म कहीँ कतै जग्गा नभएको र लालपुर्जा पनि नभएकाहरूलाई अनुसूची २ बमोजिमको फाराम भर्न लगाएर जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्दा यो ऐनलाई सिधैँ चुनौति दिँदै जग्गा वितरण गरिएको पाइएको हो । कतिपयलाई एउटै घरका अन्य सदस्यले पुर्जा लिइसके पनि अनुसूची २ कै फाराम भराएर सोही घरका अर्का सदस्यलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । एउटै कित्ता नम्बरका दुई दुई ओटा पुर्जा बनाएरसमेत वितरण गरिएको पाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयाआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँछन् ।’ भनिएको छ । तर यस नियम विपरीत पहिला नै जग्गा पाइसकेका व्यक्तिका एकाघरमा सदस्यहरुले पुनः जग्गा पाएका छन् । २०५२ सालमा जग्गा धनी लालपुर्जा पाएका व्यक्तिका श्रीमती तथा छाेराबुहारीले पुनः जग्गा पाएका हुन् ।
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्दा पहिला भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनले बताएको छ । त्यसपछि अव्यवस्थित भूमिहीनलाई वितरण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ तर जिल्लामा जग्गा वितरण गर्दा यस्ता नियमलाई वास्ता गरिएको छैन । दलितलाई र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ र आफन्त, कार्यकर्ता, नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिँदै जग्गा वितरण गरिएको पाइएको छ । तर यस विषयमा न स्थानीय सरकारले कुनै चासाे दिएकाे छ न भूमिआयाेगले नै । वडा कार्यालयले पनि यस विषयमा चासाे देखाएकाे पाइँदैन ।
एकाघरका परिवारका सदस्यले पहिले नै जग्गा पाइसकेका रहेछन् भने दोहोरो जग्गा दिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । यस विपरीत जग्गा पाएमा भूमिसमबन्धी ऐनको दफा ११ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ११ मा एक हजारसम्म जरिवाना र जग्गा जफतसमेत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
भूमिहीनहरुलाई जग्गा वितरण गर्दा स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्न उद्यत छ । आफ्नो मान्छेले जग्गा पाए भने स्थानीय तह पनि मौन बस्ने गर्छ । अन्याय र मर्कामा पर्नेहरू जहिले पनि पीडित नै रहिरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी हेटौँडा १३ मा भएको जग्गा वितरणको अनियमितताका विषयमा अख्तियारको हेटौँडाको कार्यालयमा मुद्धासमेत परेको छ । अख्यिारको कार्यालयमा दर्ता नम्बर २२२(००३२३२) मा यो निवेदन दर्ता भएको छ ।
यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर त्यसको लाभ उही हुनेखाने र दलाल, बिचौलिया र पहुँच राख्नेहरूले मात्र पाएका छन् । जो वास्तविक निमुखा छन्, जो वास्तविक भूमिहीन छन्,उनीहरुको अवस्था जहाँको तहीँ छ । वनस्पतीका भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिँदा पनि निमुखाहरूसँग दुई दुई लाख रुपियाँ लिएर दिइएको तर टाठाबाठा र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भने पैसा नै नतिरी पुर्जा लिएका छन् । यससम्बन्धी समाचार निगरानी अनलाइनमा प्रकाशन भएको थियो ।
हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यवहार परिवर्तन हुन सकेन । संविधान नियम कानुन सुन्दर अक्षररूले भरिए तर कार्यान्वयन पक्ष परम्परागत नै रह्यो । समानताको कुरा गरियो, विभेदले झन् जरा गाड्दै गइरहेको छ । समाजिक न्यायको मान्यताअनुरुप सबैले बाँच्न पाउने कुरा गरियो तर अन्यायले पराकाष्ठा नाघ्दै छ । शासन व्यवस्थाले भन्छ कोही नागरिक विभेदमा पर्न पर्नुपर्ने छैन । सबैले न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन गर्न पाउने छन् तर कोही शासनको उच्चासनमा बसेर हुकमी राज चलाउने र कोही दासको जीवन जिउनुपर्ने अवस्थाबाट अलिकति पनि हामी माथि उठ्न सकेनौँ । भूमि आयोगको यस्तो लापरबाहीपूर्ण व्यवहारले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने कहिले ?
