लोकतन्त्र र गणतन्त्रले नागरिकमाथि सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्छ । कसैमाथि विभेद नहोस् भन्ने अभिप्राय गणतन्त्रको हुन्छ ।
यो शासन व्यवस्थामा नागरिकले क्षमता र योग्यताका आधारमा अवसरहरू पाउनुपर्छ र पाउँछन् पनि । तर हाम्रो देशमा यसको विपरीत भइरहेको छ । नागकरिकको योग्यता क्षमतालाई अवमूल्यन गरिरहेको छ । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई निषेध गरिएको छ ।
अवसर पाउन योग्यता काम नलाग्ने भएको छ । पार्टीको कार्यकर्ताहरूले अवसर पाउँछन् । पार्टीका चन्दाताहरूले अवसर पाउने देश भएको छ नेपाल । यहाँ पार्टीको गुणगान गाइदिनुपर्छ । पार्टीको पत्रकार बनिदिनुपर्छ र पार्टीले अह«ाएका कामहरू लुरुलुरु गरिदिनुपर्छ । उसमाथि अवसरै अवसरको वर्षा लाग्न थाल्न थाल्छ ।
अहिले वाग्मती प्रदेशमा यस्तै अवस्था देखिन्छ । वामती प्रदेशका विभिन्न निकायका एक हजार २३५ वटा दरबन्दी रिक्त अवस्था रहँदा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी नियुक्त गर्नुको साटो आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र राप्रपालगायतका पार्टीका कार्यकर्ता र पिछलग्गुहरूले अवसर पाएका छन् ।
प्रदेश सरकार देशलाई बोझ भयो भन्ने आवाज उठिरहँदा राजनीतिक दलहरूले नै यसलाई कार्यकतालाई भर्ति गराएर झन् झन् बोझिलो बनाइरहेका छन् ।
देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिरहेका समाचारहरू अइरहँदा प्रदेशका नेताहरूले सिन्को नभाँची तलब भत्ता बुझिरहेका छन् । उनीहरू आफूले मात्र खाएका छैनन् । निर्वाचनमा आफ्ना पछि लाग्नेहरूलाई समेत पोटिलो हुनेरी अवसर सिर्जना गरिदिइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका १२ वटा मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा बोर्ड र कार्यालयहरुमा सचिव, अधिकृत तथा सहायकस्तरका गरी कुल ४ हजार २६५ दरबन्दी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले संरचना थप गरेर ५०२ वटा दरबन्दी कायम गरेर प्राप्त गरेको ३ हजार ७६३ दरबन्दी संख्या बढेर ४ हजार २६५ कायम भएको छ ।
यता प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) का लागि मात्र एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
देशमा पैसा जति कर्मचारी र कार्यकर्तालाई अनि पार्टीका नेताहरूलाई विभिन्न बाहनामा वितरण गरिदिइरहेने हो भने विकास निर्माणका काम सरकारले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ ?
यसले संघीयता धरापमा पर्न सक्छ यसतर्फ बेलैमा सोच्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
