देशमा संघीयता ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको राजनीतिक दलले अहिले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने, नागरिकले सबै सुविधा आफ्नै स्थानमा प्राप्त गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले संघीयता ल्याउने काम नेकपा माओवादीले ग¥यो । उसकै जोडबलमा अहिले देशमा सात ओटा प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेका छन् ।
संघीयता स्थापना भएर एक कार्यकाल पूरा भएर दोस्रो कार्यकाल सुरू भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अधिकार पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार न यताको न उताको अवस्थामा छन् ।
प्रदेशलाई अधिकार दिन हिच्किचाएर संघीय सरकार आफै सबै अधिकार प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त प्रदेशलाई अब बलियो सरकार बनाइदिनुपर्ने थियो तर यो सरकारले पनि प्रदेशलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । यसैका लागि अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकारलाई सङ्घर्ष गर्न थालेका छन् । यसै क्रममा पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका मुख्यमन्त्रीहरू आजबाट हेटौँडामा भेला भएका छन् ।
प्रदेशका अधिकारका विषयमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक हेटौंडामा सुरू भएको छ ।
वागमती प्रदेश सरकारको संयोजनमा गोष्ठी सुरु भएको हो । गोष्ठीमा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा भएका छलफलपछि भोलि साझा प्रतिवेदन पास गर्ने बताइएको छ । गोष्ठीमा प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहने छ ।
