हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ६ चौघडाका किसान नारायण प्रसाद लामिछाने रानी सामूदायिक वन नजिकैको आफ्नो खेतमा बिहान झिसमिसेदेखि साँझ सम्म बाँदर कुर्दै गरेको भेटिन्छ । आफ्नो परिवार २०२२ सालदेखि यही स्थानमा बसोबास गर्दै आएको र त्यतीबेला देखि हाल सम्म पनि बाँदरले सताइरहेको बताउनुहुन्छ । बाँदरको कारण धान बाली बाहेक अन्य बाली लगाउने नगरेको र धानबाली पनि लगभग २ महिना जति कुर्ने गरेको भन्नुहुन्छ । रातो बाँदर दुई सयभन्दा बढीको संख्यामा आउने र ढेडु पनि बेला बेलामा आउने बाली खाने तथा माड्ने गरेको निगरानी टिमसँग दुखेसो गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का किसान प्रल्हाद पुडासैनीका अनुसार घर भित्रैको अन्न पनि बाँदरले लाने गरेको, महिला र बालबालिका लखेट्न जादा पिट्ने र चिथोर्ने गरेको छ । “पहिले जंगलमा रुखहरू साना थिए र बाँदर धपाउन सजिलो थियो तर अहिले रुख बाक्लो भएकोले खेदाउन कठिन भएको छ भन्नुहुन्छ,” पुडासैनी ।
झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि बाँदरले बाली खाएर हैरान पारेको समस्या विकराल समस्या हो र समयमै यसको समाधानमा नलाग्ने र बैकल्पिक खेतीको प्रयोग नगर्ने हो भने धेरै जग्गा बाँझै बस्ने र खाद्य संकट आउने प्रष्ट छ । हाल बाँदरको आतंकले बैतडी, पर्वत, तनहुँ, लगायत नेपालको पहाडी तथा मध्यपहाडी भूभागका ४४ प्रतिशत स्थानमा बाँदरले उपद्रो मच्चाउदै आएको उज्यालो फल्चामा प्रकाशित छ । देशका विभिन्न भागका किसानहरू बसाइँ सराइ गर्न बाध्य भएको कारण विद्यालय पनि खाली भएका छन् । बाँदरको समस्या संसदमा पनि बेलाबेलामा चर्कै रुपमा उठे पनि यसको ठोस समाधानको उपाय आउन सकेको छैन ।
वन्य जन्तु द्धारा बाली विनाश राहात वितरण निर्देशिका २०८० मा चौध जंगली जनावरबाट हुने बालीको क्षतीमा मात्र क्षतीपूर्ति दिने व्यबस्था भएकोमा बाँदर र निलगाई पनि थप गरी सोह्र जनावर बनाइएको छ ।राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपनिर्देशक अजय कार्कीका अनुसार देशभर बाँदरले विनाश गरेको बालीको क्षतिपूर्ति दिने व्यबस्था मिलाएको बताउनुभएको छ । राहात वितरण निर्देशिकामा एक बर्षमा २ बालीमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने र विनाशको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति स्वरुप अधिकतम दशहजार रुपैया प्रदान गर्ने उल्लेख छ । वनविभागको कार्यालयमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दर्ता गराउने र बाली विनाश मूल्यांकन पछि बैंक खातामा रकम पठाउने व्यबस्था यही साउन देखि गरिएको छ र यसको कार्यान्वयन पनि हेर्न बाकी नै छ । बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदरले दिएको हैरानीबाट मुक्त हुन ४२०० रोपनी जग्गामा बाँदरको लागि बगैँचा निर्माणको लागि यसै आर्थिक बर्षमा पैतिसलाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
किसानले गर्ने उजुरीमा बाँदरले गरेको हानी र हैरानीका उजुरी धेरै भए पनि पालिका, प्रदेश र सङघीय सरकार बाँदरका अगाडि निरीह हुँदा किसानहरु पनि “नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार !” भन्दै थातथलो छाड्न र जग्गा बाँझै राख्नबाध्य छन् । एकातिर सरकार जग्गा बाँझो राखेमा कारबाही गर्ने भन्छ, अर्कोतर्फ आफ्नो भएको जग्गामा पनि ढुक्कसँग समय अनुसार बाली लगाउने अवस्था छैन । बोटनै समाएुुर कुरेर बस्दा पनि कुन दिन झुक्याउछ पत्तो छैन । न समयमा खाध मल छ, न सिचाइँ न अनुदान न बजार भाउ । कृषि प्रधान देश भनेर घोक्नु शिवाय केही छैन ।
बाँदरको उपद्रव त नेपालको सारा ग्रामीण बस्तिको समस्या हो । यसको समाधान नेपाल सरकारले बेलैमा उचित नीतिमार्फत गर्नु पर्दछ हैन भने भविष्यमा धेरै कृषकहरु पलायन हुने र हामीले खाने अन्न फलफूलको अभाव भई भोकमरी समेत लाग्न बेर लाग्दैन । बाँदर आतङ्कबाट मुक्ति हुन बेलैमा बाँदर व्यवस्थापनमा स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकार, बाँदरको बारेमा अध्ययन गर्नुभएका विज्ञ, सरोकारवाला लागी परेर वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।
