देश संघीयतामा गएर नयाँ संविधान बनेको ८ वर्षपछि बल्ल बागमती प्रदेशले राष्ट्रभाषा ऐन सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० प्रदेश संसदमा पेश भएपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको हो ।
वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश संसदको बैठक बसेको थियो । प्रदेश संसदले पाँच वर्षको अवधिमा कुनै कहत्वपूर्ण काम गरेन । अनावश्यक संसद बैठक बस्ने भत्ता पकाउने र मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सरकारी सानका साथ सेवा सुविधाहरूको उपभोग गर्नेभन्दा बाहेक कुनै उपलब्धिमू्लक काम प्रदेश सरकार र संसदले गरेको पाइएन ।
नागरिकले जहिले पनि प्रदेश सरकार पनि छ र ? भन्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको हैसियत रह्यो । न नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकारको सरकार न संघीय सरकारले कुनै महत्व लिएको सरकार औचित्यहीन सरकार बनेको छ प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद ।
यो सरकारलाई एकातिर संघीय सरकारले पङ्गु बनाइरहेको छ भने नागरिस्तरबाट यसको औचित्य नरहेको आवाज उठिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले चाल्ने कुनै पनि कुरालाई महत्व दिन छाडिसकेको छ । यही महत्वहीन सरकारले प्रदेश सांसदसँग राष्ट्रभाषा ऐन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० माथि अहिले छलफल सुरु भएको हो ।
